यसकारण बनेन नेपाल
नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा देश बनेन । तर, देश सञ्चालन गर्ने नेताले भने अवसरको फाइदा मात्र उठाएनन्, धमिलो पानीमा माछा मारेर जनताका नाममा भन्दै नवधनाढ्य बने । नेपालमा भएका सबै आन्दोलनमा सधैं जनतालाई नेताले अघि लगाए । तर, नेताले सत्ता प्राप्त गरेर मोजमस्ती गरे । आखिर जनताको दु:ख-कष्ट भने सधैं जस्ताको तस्तै रह्यो । सरकारबाट जनताले कुनै शासन प्रणालीमा पनि सुखको सास फेर्न पाएनन् ।
एक सय चारवर्षे राणाशासन, खोपीमा सीमित राजा र जनता मिलेर आन्दोलनका बलले फाले । नेपालमा राणाशासन फालेर २००७ सालमा स्थापना भएको संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस ०१ गते फालेर नेपालका राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई ‘कू’ गरेर २०१७ साल पुस ०१ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरे जुन ३० वर्षसम्म चल्यो । २०४६ सालमा कांग्रेस र वाममोर्चा मिलेर गरेको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था पनि अन्त्य भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरी देशमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई देशको जिम्मेवारी सुम्पिए । २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेको कांग्रेसले जनभावना बुझेर काम गर्न नसक्दा सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति र कार्यक्रम असफल भई मुलुकले मध्यावधि निर्वाचनको भार व्यहोर्नुपर्यो । कांग्रेसभित्रको झगडाले सरकार असफल भयो भने देशमा अस्थिरताको बीजारोपणसमेत भई मुलुक अधोगतिमा लागेको हो । कांग्रेस र एमालेले पालैपालो देशको सत्ता सञ्चालन गरे पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भने दुवै पार्टीले आजसम्म दिन सकेनन् । कांग्रेस र एमालेले पालैपालो पूर्वपञ्चका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई समेत बहुदलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाए । देशमा बहुदलीय व्यवस्था भए पनि नेताको शासनशैली भने पञ्चायतभन्दा निकम्मा बन्दा मुलुकले दशवर्षे माओवादी द्वन्द्वको सकस झेल्नुपर्यो । कांग्रेस र एमालेले देशमा सुशासन दिन नसकेको, अनियमितता बढेको र नातावाद-कृपावादमा देश रुमल्लिएको भन्दै देशव्यापी बढेको जनआक्रोशको रोटी सेकेर तत्कालीन माओवादीले जनविद्रोहमार्फत् कांग्रेस र एमालेको शासनसत्ता जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै सीमित बनाइदियो । माओवादी आन्दोलनको डढेलोले देशव्यापी आगो सल्केको मौका छोपी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हडपेको मौका छोपी कांग्रेस र एमालेका नेताले तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गरे । त्यसपछि ज्ञानेन्द्रको सत्ता मात्र फालेनन् दुई सय ५० वर्षभन्दा पुरानो सामन्ती राजतन्त्रको पनि जरै उखेलेर देशमा गणतन्त्र स्थापना गरे । संविधानसभामार्फत् बनेको संविधान निर्माणपछि भएको आमनिर्वाचनले पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन । कांग्रेस र एमालेले चलाएको कुशासनको जगमा माओवादीसमेत थपिएर राज्यको ढुकुटी राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र तिनका नातागोताले मात्र उपभोग गरिरहेका छन् । २०४६ सालयता अपराध गर्ने पुरस्कृत हुने र असल इमान्दारका विरुद्ध राज्यसंयन्त्र नै प्रयोग हुने गलत परम्परालाई राजनीतिक दलका नेताले आदर्श बनाउँदा देश झन्-झन् संकटको भुमरीमा फसेको हो । राजनीतिक दलका नेताले देश र जनताप्रति गरेको अपराधको जिम्मा लिनैपर्छ । देशको विकासका लागि असल शासन प्रणाली अपनाउँछौं भन्ने राजनीतिक दलका नेताले के-के अपराध गरे त ? यी विषय जनताले एक-एक बुझेर मनन गर्नुपर्छ । नेपाल झन्-झन् समस्याको भुमरीमा पर्दैछ तर नेता कसरी नवधनाढ्य बने ?
क. देशमा भएका उद्योग, कलकारखाना बेचे, मजदुर र आश्रित परिवारको विचल्ली बनाए
पञ्चायती व्यवस्थापछि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका अगुवा राजनीतिक दलका नेताले स्वदेशी उद्योग धन्दा र कलकारखाना एकपछि अर्को गर्दै निजीकरणका नाममा व्यक्तिलाई कौडीको भाउमा बेचे । जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँट्टा तथा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रवर उद्योग, धागो कारखाना, विराट जुटमिललगायत २६ वटा उद्योग कलकारखाना कौडीको मूल्यमा बेचेर चप्पल लगाएर सरकारमा गएकाहरुले कमिशनबाट सातपुस्तालाई पुग्ने करोडौं रकम मात्र आर्जन गरेनन्, नेपालका ठूला शहरमा पाँच-सातवटा घरगाडी र विदेशमा घर खरिद गरेर सन्तानलाई विदेशमा राखेका छन् । नेपालका ती उद्योगमा कार्यरत मजदुर र तिनका आश्रित परिवारको विचल्ली मात्र गराएनन्, नयाँ पुस्ताले पाउने रोजगारीको अवसरसमेत खोसे । भोलि कथंकदाचित नेपाल संकटमा परेका दिन अहिलेसम्म हामीले मानेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका अधिकांश राजनीतिक दलका नेता देश छोडेर टाप कस्न बेर लाउँदैनन् । त्यसैले २०४६ सालपछि अहिलेसम्म शासनसत्तामा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्ने मात्र नभई अपराध गरेर धनआर्जन गर्नेलाई जेलमा जेलरले स्वागत गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । जसको सन्देशले यसपछि देश सञ्चालन गर्नेलाई झस्का पर्छ र असल काममा मात्र दत्तचित्त हुन्छन् ।
ख. नेपालको नीति बेरोजगार उत्पादनमा मात्र केन्द्रित बन्यो
देशका उद्योगधन्दा, कलकारखाना र तिनका पार्टपुर्जा नेताले बेचेर खाए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हरेक दिन कम्तीमा दुई हजार, बढीमा तीन हजार बेरोजगार युवायुवती रोजगारी खोज्न विदेशिन्छन् । सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वसम्मका दक्षिणी सीमा क्षेत्रबाट पैदल नै विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली युवायुवतीको हरेक दिन सीमा क्षेत्रमा लर्को लागेको हुन्छ । देश उनीहरुले कमाएर नेपाल पठाएको रेमिट्यान्सबाट धानिएको छ । विदेशमा काम खोज्न गएका ती युवायुवतीको हरेक दिन १५ देखि २५ वटा शव बाकसमा राखेर नेपाल ल्याइन्छ । यस्तो दुर्दशाप्रति नियामक निकाय र देश सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका नेताले थाहै नपाएझैं गरेका छन् । गाउँमा काम गर्ने तन्नेरी पुस्ता एकजना पनि छैनन् । छन् त केवल काम गर्न नसक्ने बुढापाका र केटाकेटी मात्रै । भएको खेतबारी बाँझो छ । राजनीतिक दलका झोलेहरुले, स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले विभिन्न आयोजना र योजना सञ्चालनका लागि जनताको आँखामा छारो हाल्न छुट्याएको पुँजीगत बजेट हसुरेर नै सुखसयल गरेका छन् । विकासका नाममा छुट्याएको पुँजीगत बजेट राजनीतिक दलका नेता, तिनका हुक्के, बैठके, चम्चे, झोले र टोले दादाले पेट पाल्ने मोजमस्ती गर्ने माध्यम बनेकाले देश विकास भएन भने देशको बजेट कुम्ल्याउनेजति गाडी घोडा र दरबारका मालिक बनेका छन् । सरकार नै अनियमित काममा संलग्न भएकाले जसले जे गरे पनि शक्ति र सत्ताका कारण कसैलाई आजसम्म कारबाही भएको छैन । बेरोजगारलाई तालिम दिएर सीप सिकाउन खोलिएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई निकम्मा बनाइएको छ । त्यहाँ दक्ष जनशक्ति राख्नुपर्नेमा नेताका चम्चे र झोलेलाई नियुक्ति गरिँदा विदेश जाने बेरोजगारले सीप सिकेर जान नपाएका हुन् । सीप सिकाएर मात्र विदेश पठाउने हो भने राम्रो काम र दाम पाउनुका साथै सीप सिकेका ती युवाले काम नजानेर हरेक दिन मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन । विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनाइएका छन् । वर्षभरिमा तीन महिना पनि विश्वविद्यालयमा पढाइ हुँदैन । विश्वविद्यालयमा पनि योग्य र दक्षभन्दा दलका झोलेहरु नै नियुक्ति गर्ने परिपाटीले अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक दक्षतामा बिर्को लागेको अवस्था छ, जसले गर्दा नेपालको अहिलेको नीति भनेको बेरोजगार उत्पादन गरेर खाडीमा भेडा र उँट चराउन पठाउनेमा केन्द्रित छ । पढेलेखेका योग्य, दक्ष युवायुवतीलाई देशभित्र बस्ने वातावरण बनाउने पक्षमा राजनीतिक दलका नेता नै छैनन् । कारण हो शिक्षित, योग्य जनशक्ति देशभित्र बसेमा राजनीतिक दलका ठग नेताहरुले सधैं जालझेल गरेर सत्तामा बस्न पाउँदैनन् । बालेन साह र हर्क साम्पाङको जमात बढ्ने डरले पनि राजनीतिक दलका झोलेहरुले देशभन्दा आफू मात्र बन्ने ध्याउन्नमा लागेका हुन् ।
ग. देश संकटमा तर नेता भने नवधनाढ्य बने, उनीहरुको सम्पत्तिको स्रोत के हो ?
२०४६ सालपछि सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका नेताले आर्थिक अनियमितता, जालझेल र भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति जोडे । देशलाई गरिब बनाए तर नेता भने धनी बनेका छन् । सुकुम्बासी नेताका पाँचतले पाँच सातवटा दरबार बनेका छन् । के उनीहरुले पुर्ख्यौली सम्पत्तिले दरबार बनाएका हुन् त ? २० वर्ष ३० वर्ष जागिर खाएका कर्मचारी जसले अतिरिक्त आम्दानी गर्दैनन्, उनीहरु भाडामा बसेका छन् । जीवनभरको कमाइले काठमाडौं उपत्यकामा चारआना घडेरी र एउटा सामान्य घर बनाउन पनि धौ-धौ पर्छ । धेरैले त घडेरी भए पनि घर बनाउन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बूढानीलकण्ठमा बनाएको दरबार सांसद, मन्त्री र पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएको आम्दानीबाट मात्र बनेको हो त ? यस विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक छ । उनले देश लुटेर जम्मा गरेको हो वा सरकारी पदमा बसेर कमाएको पारदर्शी आम्दानीबाट मात्र दरबार बनाएका हुन्, यो तथ्य जनताले जान्न पाउनुपर्छ । उनले पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट त पक्कै बूढानीलकण्ठको दरबार बनाएका होइनन् भन्ने जनमानसमा आशंका व्याप्त छ । यसैगरी केपी शर्मा ओलीको बालकोट दरबार पनि पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट बनेकोमा आम सर्वसाधारणको शंका छ । उनी सांसद, मन्त्री र दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । त्यसअवधिको उनको वैध अर्थात् पारदर्शी आम्दानी कति हो ? यस विषयमा पनि छानबिन गरेर सही तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यति मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, वामदेव गौतम, रामचन्द्र पौडेल, विजय गच्छदार, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, सुजाता कोइराला, कमल थापा, हृदयेश त्रिपाठी, रामशरण महत, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत २०४६ सालपछि निरन्तर सत्ताको सिंहासनमा बसेका सम्पूर्ण नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । माथि उल्लेखित व्यक्तिहरु त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेश केन्द्रित दलका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति फेलापरे राष्ट्रियकरण गरी त्यस्तो सम्पत्ति जोड्नेलाई जेल पठाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसद तल्लीन रहेकाले नेपाल बनेन तर नेता भने नवधनाढ्य बने । देशको सम्पत्ति सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले लुटे । यसैकारण गरिब झन् गरिब, धनी झन्-झन् नवधनाढ्य बनेका हुन् । आज गरिबले एकछाक जुटाउन सक्त्तैन, देश उस्तै गरिब बनाए । तर, गरिब देशका गरिब जनताका नेता भने देशको सम्पत्ति जुकाले रगत चुसेझैं चुसेर नवधनाढ्य बनेका छन् ।
घ. शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसाधारणको पहुँचमा भएन
देशमा अन्याय र अत्याचार यति बढेको छ कि गरिबले ज्वरो आउँदा सिटामोल किनेर खान सक्त्तैन, तर गरिब देशका अधिकांश नेता देशको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्छन् । चुनावका बेला १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भनेर सबै पार्टीका घोषणापत्रमा लेखिएको छ । तर, व्यवहारमा भने सामुदायिक विद्यालयको बालविकास कक्षादेखि नै शुल्क तिर्नुपर्छ । गरिबले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पनि शुल्क तिर्न नसक्दा पढाउन सकेका छैनन् । सरकारी विद्यालयमा कतै विद्यालयको छानो छैन, छानो भएको विद्यालयमा शिक्षक छैनन् । शिक्षक भए पनि विषयगत शिक्षक कतै हुँदैनन् । सबै राजनीतिक पार्टीले विद्यालयलाई रणभूमि बनाउने गलत राजनीतिक संस्कारले वर्षमा दुई महिना पनि राम्रोसँग पढाइ हुँदैन । हुँदा खाने गरिबका छोराछोरी मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको सुधारमा राजनीतिक दलदेखि सरकारसम्म कसैलाई मतलब छैन । सधैँ खाने केही व्यापारी, ठेकेदार, दलाल र नेताका छोराछोरी नेपालका निजी विद्यालयमा पढ्छन् भने केही व्यापारी, ठेकेदार, दलाल र नेता, मन्त्री, सांसद र प्रधानमन्त्रीका छोराछोरीलाई विदेशमा पढ्न पठाउँछन् । यसैकारण नेपालको शिक्षा प्रणाली जति बिग्रे पनि राजनीतिक दल र सरकारलाई वास्तै छैन । निजी र सरकारीका साथै विदेशी शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र तीन तहका सरकारले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न आवश्यक पर्ने शिक्षा ऐन कुनै दल र तिनका सरकारको प्राथमिकतामा अहिलेसम्म परेको छैन । जसका कारण हाम्रो शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनेको छ । नेपाली जनताको पहुँचमा कुनै तहको शिक्षा र स्वास्थ्य छैन । छ त केवल भ्रष्ट नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, धनी वर्गको पहुँचमा मात्र छ । गरिबका छोराछोरीले मेडिकल, इन्जिनियरिङ र आईटीलगायतका प्राविधिक शिक्षा पढ्नसक्ने अवस्था छैन । सरकार नै सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न चाहँदैन । राजनीतिक दल र सरकार चलाउने सबै निजी विद्यालयको शिक्षाको व्यापारमा सहभागी छन् । निजी विद्यालयको शिक्षाको व्यापारबाट फाइदा उठाएर सरकारले सामुदायिक शिक्षा प्रणाली ध्वस्त पारेको हो । देशको यस्तो अवस्थाले दुई खाले नागरिक उत्पादन गरेको छ । जसका कारण अबका केही वर्षमा नेपालमा गरिब र धनी वर्गका छोराछोरीबीच शिक्षाका कारण बन्ने खाडलमा नेपालका नेतालाई जनताले हालेर नपुर्लान् भन्न सकिन्न ।
ङ. देशको वार्षिक बजेट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताको खल्तीमा, अनि देश कसरी बन्छ ?
विकास आयोजनाका काममा छुट्याएको २० प्रतिशत पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुँदैन । नेपालका कुनै पनि ठूला आयोजना समयमा पूरा भएका छैनन् । यसको कारण हो विकास आयोजनाका नाममा छुट्याएको रकम घुमाएर देशको प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले माछालाई बल्छी थापेजस्तो गरेर आफ्नै खल्तीमा पुर्याउँछन् । सडक र पुल निर्माणमा खटेका इन्जिनियरका अनुसार सडक र पुलका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेट २० प्रतिशत पनि काम नभई, कागज मिलाएर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रभावशाली सांसदलाई बुझाउनुपर्छ जसका कारण कुनै पनि गौरवका आयोजना पूरा नभएका हुन् । आयोजनाको काम पूरा भयो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलका नेताले रकम कुम्ल्याउन नपाउने भएकाले उनीहरु नै कर्मचारी र प्राविधिकलाई समयमा काम हुन र पूरा गर्न दिँदैनन् भन्ने तीतो अनुभव ठूला आयोजनामा काम गर्ने उच्च तहका कर्मचारीको छ । कर्णाली राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सगरमाथा राजमार्ग, रानीजमरा सिंचाइ, सिक्टा सिंचाइलगायतका दर्जनौं ठूला आयोजना अहिले पनि अलपत्र छन् । यी आयोजना पूरा भएका दिन राजनीतिक दलका नेता, देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदले ढलिमली गर्न नपाउने भएकाले काम गर्ने वातावरण नै बन्न नदिएको ती आयोजनाका प्राविधिकको तीतो अनुभव छ । घरमा आगो लगाउनेलाई हामीले शासनसत्ता जिम्मा लगाएका छौं, अनि देश कसरी बन्छ ? देश बनाउन संकल्प चाहिन्छ । राजनीतिक दलका नेता इमान्दार हुनुपर्छ । २०४६ सालयता चप्पल लगाएर हिँड्ने राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले देश लुटेर आफू र आफ्ना सात पुस्तालाई सम्पत्ति जोडे । हामी टुलुटुलु हेरेर बस्यौं । अझै पनि यी ब्वाँसारुपी भ्रष्टहरु जनतालाई झुक्याउन जनताको घरआँगनमा आउँछन् भने हामीले यिनलाई लोप्वा खुवाउन सक्नुपर्छ । जनमतले लोप्वा खुवाएर मात्र पुग्दैन, लोकतान्त्रिक वातावरणमै यिनको अकुत सम्पत्ति छानबिन गरेर पाता कस्नुपर्छ । अनि मात्र व्यक्ति होइन देश बन्नेछ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस