नेपालको राजनीतिक यात्रा : आन्दोलन, नेतृत्व र व्यवस्थापनको चुनौती:
नेपालको राजनीतिक इतिहास त्यस्तो एउटा अपूर्व दस्तावेज हो, जसमा जनताको बलिदान, साहस र साहसी आन्दोलनहरूको शृंखला पाइन्छ। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूका लागि प्रेरणा हुनेखालका क्रान्तिहरू नेपालमा पटक–पटक सम्पन्न भए। तर तिनपछिको 'post-revolution management' को पाटो भने अधिकांशत: कमजोर, अनपेक्षित र निराशाजनक रह्यो।
यस इतिहासको गहिरो अध्ययनका क्रममा बि.सं. २००३ सालदेखि २०३६ सालसम्मका प्रमुख घटनाक्रम अध्ययन गरिएको हो। र, त्यसपछि २०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि आजसम्मका हरेक प्रमुख आन्दोलन, उतार–चढाव, उपलब्धि र विफलतालाई प्रत्यक्ष रूपमा भोग्ने, सरिक हुने र मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पाएको नाताले यस आलेखले भोगाइ र अध्ययनको समिश्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ।
राणा शासनको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक चेतनाको उज्यालो बीउ
१०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य नेपाली जनताले साहस र संकल्पबाट हासिल गरे। यस परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेसले अग्रणी भूमिका खेलेको इतिहास अपरिहार्य छ। २००७ सालको क्रान्तिपछि प्रजातन्त्रको उज्यालो आशा देखिएको भए पनि त्यो अपेक्षा स्थायीत्वमा रूपान्तर हुन सकेन।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व : आन्दोलन र परिवर्तनका अग्रदूत
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउने दल नेपाली कांग्रेस हो।
विपी कोइरालादेखि शुशिल कोइरालासम्म र गणेशमान सिंहदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्मका नेताहरूले यो पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको मेरुदण्ड बनाइदिए।
विपी कोइराला, एक दूरदर्शी नेता मात्र होइन, लोकतन्त्र, समाजवाद र मानव अधिकारप्रतिको निष्ठामा अटल रहनुभएका दार्शनिक राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको २०३३ सालको 'राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति' नेपालमा विभाजनको राजनीति अन्त्य गरी साझा राष्ट्रिय भावनाको पुनर्निर्माण गर्ने प्रयास थियो।
त्यसैगरी, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) ले लोकतन्त्रप्रतिको सादगी, सत्यनिष्ठा र त्यागको अनुपम उदाहरण स्थापित गर्नुभयो। किसुनजीको जीवनशैली नै राजनीतिक नैतिकताको प्रतिमूर्ति थियो।
कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेताहरूको योगदान
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि परिवर्तनको यात्रामा विशेष योगदान पुर्याएको छ।
पुष्पलाल श्रेष्ठ, जसले नेपालमा मार्क्सवादी विचारधाराको बीउ रोप्नुभयो,
मनमोहन अधिकारी, जसले समाजवादी कार्यक्रममार्फत जनजीविकासँग जोडिएको राजनीति अभ्यास गर्नुभयो,
र मदन भण्डारी, जसले वैज्ञानिक समाजवाद र 'जनताको बहुदलीय जनवाद' जस्तो वैचारिक अभ्यास प्रस्तुत गरेर नेपाली राजनीति भित्र नयाँ बहसको थालनी गर्नुभयो।
यी सबै नेताहरूले नेपाली राजनीतिक चेतनालाई वैचारिक गहिराइ र कार्यान्वयनको चुनौती सँगै दिनुभयो।
२०१५ सालको निर्वाचनदेखि २०१७ सालको सत्ता हरणसम्म
२००७ सालपछि केही समयको अन्तरिम शासनपछि २०१५ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो, जुन नेपालको इतिहासमा पहिलो लोकतान्त्रिक अभ्यास थियो।
नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत(१०९ सिट मध्ये ७४ सिट,दुई तिहाइ )सहितको सरकारले योजना आयोग स्थापनादेखि योजना-आधारित विकासको खाका तयार गर्न थाल्यो। तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा गरिएको 'राजनीतिक अपहरण' ले यो प्रयासलाई अवरुद्ध गर्यो।
२०३६ सालको जनमत संग्रह र त्यसपछिका अनुभूतिहरू
२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन मेरो लागि राजनीतिक सचेतनाको जीवन्त पाठशाला बन्यो। त्यसपछिको बहुदलीय प्रजातान्त्र vs पञ्चायती सुधारवादी संरचनाबीचको जनमत संग्रहले यथार्थ लोकतन्त्रप्रतिको जनचाहना प्रकट गरे पनि, प्रक्रियागत निष्पक्षताप्रति सधैं शंका रहिरह्यो।
बिक्रम सम्बत २०४२ सालको सत्याग्रहको जगमा २०४६ सालको जनआन्दोलन : जनताको निर्भीक आवाज
२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा, तत्कालीन बाममोर्चासँगको ऐक्यबद्धतामा, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनार्थ ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो।
गणेशमान सिंह, बिपीका आदर्श समातेका नेता, जसको नेतृत्वमा त्याग, तपस्या र दृढता मिसिएको थियो।
त्यस जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित ग¥यो र २०४७ को संविधान आयो। तर व्यवस्थापन र सुशासनतर्फका आवश्यक तयारी भने कमजोरीकै अवस्थामा रह्यो।
२०४८ सालको निर्वाचन मार्फत नेपाली काँग्रेस प्रष्ट बहुमत सहित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारमा गयो भने बलियो उपस्थितिमा साथ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्यो ।
माओवादी विद्रोह, संक्रमण र गणतन्त्रको उदय
२०५२ देखि सुरु भएको माओवादी आन्दोलनले सामाजिक, राजनीतिक र वर्गीय विभाजनको बहसलाई राष्ट्रिय एजेण्डामा ल्यायो।
युद्धको नकारात्मक असर त गम्भीर थियो नै—तर सकारात्मक पक्षमा संविधानको पुनर्लेखन, गणतन्त्रको स्थापना, संघीयताको अवधारणा, समावेशी सिद्धान्त जस्ता ऐतिहासिक निर्णयहरू सम्भव भए।
२०६२/६३ को आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हैसियतले देखियो—राजतन्त्रको अन्त्य , संविधानसभा, शान्ति सम्झौता—सबैले एक नयाँ नेपालको परिकल्पना जन्माएका थिए।
२०७२ सालको संविधान र शुशिल कोइरालाको संयमित नेतृत्व
अन्ततः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा, प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको संयमित, समावेशी र सहमतिको राजनीतिमार्फत २०७२ सालमा संविधान जारी भयो।
यो संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विशेषताहरूलाई विधिसम्मत ढंगले स्थापित गर्यो।
संविधान जारी गर्न राष्ट्रका सबै शक्ति केन्द्रहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु, एक संयमी नेतृत्वले मात्र गर्न सक्ने कार्य थियो—जसको श्रेय शुशिलजीलाई जान्छ।
भर्खरको जेञ्जी आन्दोलन र हालको निराशाजनक परिदृश्य
सेप्टेम्बर ८/९ को जेञ्जी आन्दोलनले युवा पुस्ताको असन्तोषको स्वर प्रकट गर्यो।
मानवीय र भौतिक क्षति, अन्तरिम सरकार गठन, राष्ट्रपतिको सक्रियता आदिले यो आन्दोलनलाई गम्भीर बनायो।
यसबाट स्पष्ट भयो—नयाँ पुस्ता सजग छ, उनीहरू प्रश्न गर्न सक्छन्, नेताको अनुहार होइन, नीति खोज्छन्।
निष्कर्ष : क्रान्ति गर्ने क्षमता छ, तर परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य
नेपालले संसारका कुनै पनि मुलुकभन्दा बढी क्रान्तिहरू सस्तोमा गरेको देश हो।
तर त्यसको फल जनताले चाख्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।
विपीले भनेझैं, “राजनीति सत्ताको लागि होइन, समाज रूपान्तरणको लागि हुनुपर्छ।”
तर आजको दिनमा त्यो दर्शन कता हरायो?
राजनीतिक नेतृत्वसँग विचार थियो, सङ्गठन थियो, जनसमर्थन थियो—तर सुधार गर्ने इच्छा, उत्तरदायित्व र शुद्धता भने जति आवश्यक थियो, त्यति पाइएन।
अब नेपाली राजनीतिले आन्दोलन होइन, नतिजामूलक शासन, उत्तरदायी नेतृत्व र जनउत्तरदायित्वको संस्कृतिलाई आत्मसात् नगरी अर्को संक्रमणको जोखिम मोल लिन्छ।
अन्तिम अभिव्यक्ति
“यो मुलुकको मूल समस्या यो होइन कि परिवर्तन भएन,
समस्या यो हो कि परिवर्तनलाई टिकाइएन।”
जय होस्,मंगल होस्
जय चन्द्र सूर्य ०५ आश्विन २०८२
पोखरेल समाधान
मकालुको फेदबाट
प्रतिकृया दिनुहोस