आदिबासी जनजाति महासंघ संखुवासभाका अध्यक्ष तामाङलाई आठ प्रश्न
विपीन तामाङ, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद (नेफिन) जिल्ला कार्यसमिति संखुवासभाको अध्यक्ष हुन् । उनको स्थायी घर संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका हो । उनी करिब डेढ बर्ष देखि नेफिनको जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका छन् । यसअघि उनी नेफिनका जिल्ला सचिव थिए । आदिबासी जनजातिको मुद्धाको बिषयमा उनी खुलेर बहस गर्छन् । उनै आदिवासी जनजाति समुदायको हकअधिकारका बिषयमा अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्दै आएका अध्यक्ष तामाङलाई साेधिएका अाठ प्रश्न ।
१. स्वागत छ अध्यक्ष ज्यू ?
—धन्यवाद
२. तपाई आदिबासी जनजाति महासंघको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ ? आदिबासी जनजाति भनेको के हो र यो संस्थाले के काम गरिरहेको छ ?
—प्रश्नका लागि धन्यवाद नवीन जी । सबैभन्दा पहिले चाँही आदिबासी जनजाति भनेकै के हो भन्ने बिषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ । विश्वका विभिन्न ठाउँहरुमा आदिबासी जनजातिहरुलाई फरक–फरक दृष्टिकोणले परिभाषित गर्ने गरिन्छ । काँही चाँही टाईबल कम्युनिटी भनिएको छ भने काँही एथनिक ग्रुप भनिएको छ भने नेपालमा चाँही यसलाई इन्डिजिनियस नेश्नालिष्ट भएको छ । नेपाल सरकारले आदिबासी जनजाति भनेर यसरी परिभाषित गरेका छन् ।
आदिबासी जनजातिको यि दुई शब्दमा पनि फरक छ । आदिबासी भनेको आदिमकाल देखि त्यो क्षेत्रमा बसोबास गरेको समुदायलाई आदिबासी भनिन्छ भने जनजाति भनेको चाँही अलि फरक छ । जसको आफ्नै भेषाभूषा, भाषा, संस्कार संस्कृति, सामाजिक संरचना भिन्न भएको समुदायलाई भन्ने गरिन्छ । यो लिखित पनि हुनसक्दछ भने अलिखित पनि हुन्छ सक्दछ । यसरी यि समुदायलाई आदिबासी जनजाति भनेर भन्ने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा चाँही आदिबासी, जनजाति पनि हुन् र जनजाति, आदिबासी पनि हुन् भन्ने इतिहासमा भेटिन्छ ।
३. आदिवासी जनजातिको उत्थान र विकासका लागि नेफिनले के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
— नेपालमा नेपाल सरकारले सुचीकृत गरेको ५९ वटा आदिवासी जनजातिहरु छन् । अरु पनि भाषिक समुदायहरु सुचीकरणको तयारीमा छन् । सुचीकरणको अभियानमा छन्, संखुवासभामा पनि कुलुङ, मेवाहाङ लगायतका जातजातिहरु सुचीकरणको नै अभियानमा हुनुहुन्छ । त्यो अहिले हुन सकिरहेको छैन् ।
हिजाको एकात्मक राज्यसत्ताले गर्दा आदिवासी जनजातिहरु पिछडीएका हुन् भन्ने इतिहास नै छर्लङ्ग छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई अगाडी बढ्ने वातावरण नै बन्न दिइएन । समान अधिकार खोज्दा राज्यसत्ताले विभेदकारी कानुन बनाएर आदिवासी जनजातिहरुलाई पछाडी पारे । वि.सं.१९१० को मुलुकी ऐन हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ । त्यहाँ आदिवासी जनजाति लगायत अन्य समुदायहरुलाई कसरी पछाडी पारे भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
आदिबासी जनजातिको हकअधिकारका निम्ति नै नेफिनले काम गर्छ । संखुवासभामा आदिवासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषद वि.सं.२०५३ सालमा स्थापना भएको हो । केन्द्रमा २०४७ सालमा सुरेश आलेमगरको नेतृत्वमा शुरु भएको संस्था हो । राज्यले सुचीकृत गरेको जातजातिहरु यस संस्थाका सदस्य रहने ब्यबस्था छ । संखुवासभाको हकमा १२ वटा सुचीकृत जातजातिहरु यस संस्थामा आबद्ध छन् । संखुवासभाको संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय रिन्जीन शेर्पा हुन् । उनीपछि दोस्रो कार्यकाल कृष्णप्रसाद तामाङले अध्यक्ष चलाउनुभयो भने तेस्रो अध्यक्ष डम्बरबहादुर श्रेष्ठ बन्नुभयो । भने चौथों कार्यकालको अध्यक्ष भएर मैले काम गरिरहेको छु ।
स्थाापना भएदेखि हालसम्म आदिबासी जनजाति महासंघले आदिबासी समुदायको हकअधिकार नै निम्ति लडिरहेका छौ । आदिबासी जनजातिको हकअधिकार, सचेतना, मुद्धा र सवालको नै बिषयमा निरन्तर लागिरहेका छौ । संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको आईएलओ १६९ सम्बन्धी ब्यापक छलफल गराउने र जानकारी दिने काम गरेका छौ । जल, जमिन र जंगलको आदिबासी जनजातिको क्रियास्थल हो । त्यहाँ आदिबासी जनजातिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । त्यहीको माटोमा हुर्किएको छ । त्यहाँको संस्कार संस्कृति रहनसहन जम्मै कुराहरु भोगेको हुन्छौ । त्यसको अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौ र गरिरहन्छौ ।
४. अपर अरुणमा संम्झौता गरिएको एफपिकको बारेमा केही जानकारी गराई दिनुहोस न ?
—यहाँका जल, जमिन र जंगलको धनी र हकदार यहाँका आदिबासी जनजातिहरु हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघले निर्माण गरेको अन्तराष्र्टिय कानुनले के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतसाधानको पहिलो हकदार त्यहाँका आदिबासी जनजातिहरु हुन् । त्यसैले त्यहाँको जल, जमिन र खोलानाला र प्राकृतिक स्रोतसाधानको प्रयोग गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यहाँका आदिबासी जनजाति समुदायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भनिएको छ । त्यसैले संखुवासभाको भोटखोलामा निर्माण हुन लागेको १०६१ मेगावाटको अपर अरुण हाइड्रोपावरमा आयोजना शुरु हुनुभन्दाअगाडी त्यहाँका आदिबासी जनजाति समुदायबाट स्वीकृति लिने काम भएको हो ।
आयोजनाले त्यहाँका आदिबासी जनजाति समुदायका थाकथलो भत्किने, प्राकृतिक स्रोतसाधानको नाश हुने भएकाले त्यहाँका समुदायबाट स्वीकृति लिने काम गरिएको हो । एफपिक भनेको चाँही स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मन्जुरीनामा दिने हो । यो एफपिक चाँही नेपाल सन् २०१८ बाट शुरु भएको हो । दुई बर्ष अगाडी अपरत्रिशुलीमा एफपिक संम्झौता भएको छ । त्यो कार्यन्वयन हुन बाँकी रहेको छ । त्यो पछि दोस्रो चाँही संखुवासभामा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण नै हो । यहाँ चाँही कार्यन्वयनमा नै आईसकेको छ । यसअघि नै नेफिनले अपर अरुणका प्रभावित क्षेत्र संखुवासभाका भोटखोला गाउँपालिका वाड नं. २, ३, ४ र ५ का २२ वटा गाउँमा विभिन्न किसिमका सचेतनामुलक सामाजिक कार्यक्रमहरु संचालन गरिसकेको छ । र, त्यहाँ स्थानीय स्तर समिति समेत गठन गरिसकेका छौ ।
अहिले चाँही त्रिपक्षिय संम्झौता भएको छ । जसमा नेपाल सरकार विद्युत्त प्राधिकरण, विश्व बैंक र स्थानीय सरकार भोटखोला गाउँपालिका बिच त्रिपक्षीय संम्झौता भएको हो । यहाँ स्थानीय समुदायको विकास लागि ५५ करोड रुपैया दिने सहमती भएको छ ।
५. एफपिक मार्फत आएको ५५ करोड रुपैया कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च हुन्छ ?
—स्थानीय स्तरमा सामुदायिक बनको उपभोक्ता देखि लामा, गुरु, स्वयंमसेवक गरि सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुने गरि ५७ जनाको स्थानीय समिति (गभरमेन्ट बोर्ड अर्थात जिवी) गठन गरिएको छ । त्यो समितिले त्यहाँ आदिबासी जनजाति समुदायको हकअधिकारको लागि विशेष गरि ४ वटा क्षेत्रहरु क्षमता विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र भौतिक विकास निम्ति खर्च गर्ने गरि एफपिक लागु गरिने भएको छ । जस स्थानीयहरुको भाषा लिपी, संस्कारसंस्कृति, रहनसहन, भेषभूषा, थाकथलो संरक्षण र सबद्र्धनका लागि त्यो ५५ करोड रुपैया पाँच बर्ष भित्र खर्च गर्नुपर्ने सहमती भएको छ ।
६. एफपिकले प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरुको कति हित हुन्छ ? र आयोजनाको कति प्रतिशत एफपिक मार्फत त्यहाँ बनेट दिइएको हो ?
—यो एफपिक जिल्लामा नयाँ प्रोजेक्ट हो । कसरी काम गर्ने भन्ने बिषयमा अभ्यास हुदैंछ । यो लगानी गर्ने नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका लागि नै यो नयाँ कार्यक्रम हो । त्यसैले बजारमा एफपिक बारेमा ब्यापक हल्ला छ । कसरी काम गर्ने, खाँस के हो ? लगायत थुप्रै अन्योलताहरु पनि छन् । समग्रमा यसले जिल्ला र स्थानीयको हितका निम्ति नै काम गर्छ । नेपाल सरकारलै बनाउने प्रोजेक्ट भएकाले आयोजनाले २५ प्रतिशत रोयल्टी स्थानीयलाई दिन्छ । त्यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम हुन्छ नै । फेरी बजेट अनियमितता हुन्छ, भष्ट्राचार होला की भन्ने आशंका चाँही नगर्दा हुन्छ । किनभने सल्लाहकार समिति (एजयाक) १५८ जनाको छ । त्यसपछि त्यहीबाट छानेर स्थानीय समिति (गभरमेन्ट बोर्ड अर्थात जिवी) ५७ जनाको गठन गरिएको छ । त्यहीभित्र आयोजनाका डाइरेक्टर, एजायकका संयोजक र कोषाध्यक्ष र जिवी लगायतको संयुक्त टोलीबाट मात्रै खर्च हुन्छ । निगरानी गर्ने टोली रहने भएकाले अनियमितता हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
७. संखुवासभाका संचालित अन्य हाइड्रोपावारहरुमा पनि एफपिक लागुहुन्छ ? यसको बारेमा के गर्दैहुनुहुन्छ ?
— बडो महत्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो यसका लागि धन्यवाद । यो अपर अरुण नेपाल सरकारले नै बनाएकाले सरकारसँग काम गर्न अलि सजिलो छ । धेरै हाइड्रोपावरहरु निजी कम्पनीले निर्माण गर्ने गर्छन, उनीहरु फाइदाका लागि काम गर्ने भएकाले त्यहाँका समुदायलाई अलि बेवास्ता गर्छन् । तर विश्व बैंकले लगानीको गरेको ठाउँमा आफ्नो लगानी सुनिश्चित होस् भन्ने उद्धेश्यले एफपिक लागु गर्ने गर्दछ । अरुण तेस्रोका एफपिक बारेमा कुरा उठाउँदा उनीहरुले सुनेनन् । एफपिक लागु नभएकाले त्यहाँ आदिबासी जनजातिहरुले ब्यापक दुःख पाईरहेका छन् । एफपिक लागु भएको भए यसरी उनीहरुले दुःख पाउनुपर्ने थिएन । अब बन्ने अरुण दोस्रो र तेस्रो लगायतका अरुण हाइड्रोका प्रोजेक्टहरुले एफपिक लागु पर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई दवाव दिनुपर्छ । एफपिक लागुभए जनताले दुःख पाउदैनन् ।
८.तपाईहरु माथि जनजाति महासंघको भवन लथालिङ्ग, अनियमितता ग¥यो भन्ने आरोप छ नी ? खाँस के हो स्पष्ट्र पारिदिनुहोस न ?
—धन्यवाद तपाई सहि प्रश्न उठाई दिनुभयो । यो भवन लथालिङ भएको कुरा सहि हो । त्यतिबेला आदिबासी जनजाति संग्रहालय बनाउने भनेर लागियो । तत्कालीन अध्यक्ष डम्बरबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र म सचिव थिए । आदिबासी संग्रहालय बनाउने भनेर अगाडीकै समिति कृष्णप्रसाद तामाङ अध्यक्ष र मानवहादुर लिम्बु सचिव हुदाँ नै निर्णय भएको हो । हाम्रो पालमा हामीले जग्गा समेत ब्यबस्थापन गयौं । हामीलाई हाम्रा संस्थापक बसन्तलाल तामाङले ५ मिटर जग्गा दानदिनुभयो । हामीले १ मिटर खरिद ग-यौ र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट १० लाख रुपैया बजेट बिनियोजन गराएका थियौं । त्यो १० लाखमा पहिलो पेश्की लगेको ३ लाख ७० हजार लगेर निर्माण कार्य शुरु ग-यौं । पछि पैसा आउँछ भन्दै धमाधम आफ्नो लगानी गरेर निर्मण कार्य अगाडी बढाएऔं । हाम्रा डम्बरबहादुर श्रेष्ठको नै १ लाख ६० हजार रुपैया बढि पैसा गएको छ तर हाम्रो समितिमा मनमुटाव भएपछि बैठक समेत बस्न सकेनौं । राजनिती ब्यापक भयो, केही निर्णय गर्न सकेनौ । त्यसपछि हामीले निर्माण कार्यस्थगित ग-यौं । त्यसै कारणले भवनले पूर्णता पाउन सकेन । अख्तियार सम्म धाउन प¥यो । अब मेरो कार्यकालमा भवनलाई पूर्णता दिने इच्छा छ, त्यो बनाएर अर्को समितिलाई हस्तान्तरण गरेर म महासंघबाट विदा लिने विचारमा छु ।
९.कार्यक्रमको अन्त्यमा केही छ भन्नु ?
—सबैकुराहरु आईसकेका नै छन् । आदिबासी जनजाति समुदायको लागि नै हिजो देखि नै बोल्दै आएको छु, आज र भोली सधै बोल्छु । आदिबासी जनजातिको मुद्धा उठाईरहन्छु । त्यो भन्दा म ठाढा जान सक्दिन् । कार्यक्रममा आफ्ना भनाईहरु राख्ने अनुमति दिनुभयो यसको लागि मुरी–मुरी धन्यवाद । जय आदिबासी ।।
प्रतिकृया दिनुहोस